२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको भाग ३ मा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रावधानका आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मौलिक हकको रुपमा रहेको उपभोक्ताको हक कार्यान्वयनको अवस्था, ठगिबाट बच्न उपभोक्ताले अपनाउनुपर्ने सचेतता र उपभोक्ता सचेतनाका लागि विभिन्न निकायको भूमिका लगायतका विषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष ज्योति बानियाँसँग भिलेज खबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संविधानमा मौलिक हकको रुपमा राखिएको ‘उपभोक्ता हक’ कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा उपभोक्ता हक कार्यान्वयनको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यसको पृष्ठभूमीको बारेमा केहि कुरा भन्न चाहान्छु । सन् १९८५ अर्थात वि.स. २०४२ सालमा संयुक्त राष्ट्र संघले एउटा अभिसन्धी जारी गरेर आफ्ना प्रत्यक सदस्य राष्ट्रहरुलाई विभिन्न आठवटा अधिकारसहित उपभोक्ता हितको बारेमा यो–यो मानक पुरा गरेर उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि ऐन जारी गर भन्यो । त्यसले के भन्यो भने बस्तु र सेवा लिनेलाई उपभोक्ता भनिन्छ, उपभोक्ता बजारबाट साह्रै पिडित हुन्छन् । व्यापारी त नाफाका लागि काम गरेको हुन्छ । व्यापारीलेचाहिँ मूल्यमा ठग्छ, तौलमा ठग्छ, गुणस्तरमा ठग्छ । उ त जसरी पनि उपभोक्तालाई सामान भिडाएर दुःख दिन्छ । पुँजिवादी व्यवस्थामा व्यापारीको नियत नै उपभोक्ता ठग्नु हुन्छ । त्यसबाट जोगाउनका लागि उसलाई अधिकार दिने अनि कानुन बनाएर सरकारले सहजीकरण गर्ने कुरा तय भयो । त्यसैका आधारमा नेपालमा पनि सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ जारी गर्यो । यस ऐनमा धेरै कुराहरु समेटियो ।
२०७२ मा बनेको नेपालको संविधानमा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा धारा ४४ मा राखियो । जसमा प्रत्यक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय बस्तु र सेवा पाउने हक छ भनियो । जसको अर्थ कुनै बस्तु हामीले खरिद गर्दा गुणस्तरिय हुनुपर्यो, त्यसमा कुनै किसिमको मिसावट हुनु भएन । यहि मौलिक हकका आधारमा ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ जारी भयो र यस ऐनले यसको कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारका आधारमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार बमोजिम अहिले यसको शुरुवात भईरहेको छ ।
त्यसो हो भने, संघिय संरचना अनुसार यसको कार्यान्वयन तथा अभ्यास कसरी भईरहेको छ त ?
संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, प्रदेशले प्रादेशिक व्यापार तथा व्यावसाय ऐन र स्थानीय सरकारले स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । सोहि व्यवस्था अनुरुप संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी गरीसकेको छ । केहि प्रदेशले पनि ऐन बनाएका छन् भने स्थानीय तहहरुमा भर्खर मात्रै यसको शुरुवात हुन लागेको अवस्था छ । हामीले हतारो गरेर मात्र पनि हुँदैन् । कम्तीमा संविधानमा उल्लेख भईसकेको कुरा विस्तारै कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढीरहेको छ । तर यसमा हामी पक्ष लागेर सरोकारवाला निकायहरुलाई अवश्य झकझक्याईरहनु पर्ने हुन्छ ।
२०५४ मा जारी भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन र २०७५ मा जारी भएको ऐनको फरक भनेको यत्ति मात्र हो कि अरुपनि केहि छ ?
२०५४ भन्दा २०७५ को ऐनमा धेरै नयाँ प्रावधानहरु राखिएको छ । पहिलो कुरा पहिले एउटै ऐनले देशव्यापी काम गर्नुपथ्र्यो । अहिले तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने भयो । त्यसकै आधारमा स्थानीय तहले बजार निरिक्षण अधिकृत तोकेको हुन्छ, कसैले उजुरी गर्नेबित्तिकै बजार निरिक्षण अधिकृतले १० हजार रुपैँयासम्म जरिवाना गर्न पाउँछ । त्यसैगरी प्रदेशले बनाएको ऐनले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय प्रमुखलाई र संघले बनाएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिबाट यस सम्बन्धि काम कारबाही हुन्छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने बजार अनुगमन समिति त त्यहि दशैँ–दशैँको बेला आउने समिति हो भन्ने नागरिकमा छाप छ, त्यहि समितिको कुरा गर्नुभयो कि अर्कै समिति हुन्छ ?
कानुन त त्यहि हो । कानुन जारी भएपछि निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । त्यो ऐन दशैँका लागि मात्र भनेर भनियो भने त्यो कानुन हुँदैन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन दशैँका लागि मात्र लागू हुने भनेर लेखिएको छैन् । तर एउटा कुरा के हो भने केन्द्रमा पनि प्रायः त्यसै गर्ने गरिन्छ, अन्यथा नहोस । यसको कारण के हो भने नेपालमा व्यापार व्यावसायमा बिक्रि तथा कारोबार हुने समय कहिले भन्दा दशैँ तिहार जस्ता चाडवाडको बेला हो । यो समय भर्खरै बर्षा सकिएकोले उत्पादन खासै हुँदैन् । पुराना स्टकमा रहेका सामानहरु ब्ेच्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देशका अधिकांश ठाउँमा रहेका ग्रामिण सडकहरु नै बर्षाको समयमा बिग्रिने भएकोले ढुवानी हुन सकिरहेको हुँदैन् । तसर्थ बजारमा पर्याप्त सामान नहुन सक्छ ।
बजार सिद्धान्तले के भन्छ भने माग र आपूर्तिको असन्तुलन भयो भने भाउ पनि बढ्छ र कुहिएको सामान पनि त्यहि बेला जाने अवस्था हुन्छ । यहि बेलामा कृतिम अभाव सीर्जना गरेर मूल्य बढाउने गरिन्छ । तसर्थ अघिपछि भन्दा दशैँको समयमा उपभोक्ताहरु बढी मात्रामा ठगिने सम्भावना भएकोले यो समितिको सक्रियता बढेको हो । व्यापारीले पनि आफैँले उत्पादन गरेको सामान त बेच्न राखेको हुँदैन्, त्यस कारणले गर्दा यो समितिले व्यापारीले किनेको मूल्य हेर्छ र बजारमा उपभोक्तलाई बेचेको मूल्य तुलना गरेपछि मात्र उपभोक्ताहरु ठगिएको र नठगिएको थाहा पाएर उजुरी पर्ने बित्तिकै कारबाही गर्ने गर्दछ ।
अहिलेको बजारको अवस्थालाई कसरी नियालीरहनुभएको छ ?
बजारको अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा साह्रै चिन्ताजनक छ । अहिले बजार गएर यसो मासु पसलमा हेर्ने हो भने तौलिने ढक पुरा तौलको पाईँदैन् । विभिन्न तरिकाबाट चाईट्याईएको पाईन्छ । पसलमा गएपछि ग्राहकको आँखा त ढकमा हुँदैन, मासुतिर हुन्छ । अझ भन्ने हो भने हाम्रा बजारहरु बजार होईन्न उपभोक्ता ठग्न बसेका प्वालहरु हुन् जस्तो लाग्छ । एउटा मान्छेले जिन्दगीभर दुःख गरेर कमाएको पैसा बजार गएपछि एकैछिनमा सकिन्छ । बजारमा पसल खोलेको कुनै व्यापारीले दुई चार बर्षमै बजारमै घर बनाउने, गाडि किन्ने र अझ दुई चार वटा घँडेरी किनिसकेको हुन्छ । यो कसरी सम्भव छ त भन्दा उपभोक्तामाथिको लुट नै हो । तसर्थ एकथरी मान्छे पैसा लुटेको लुट्यै र अर्काथरी मान्छे पैसा तिरेको तिर्यै हुने अवस्था छ । अरु देशहरुमा हेर्ने हो भने महिनाभरी कमाएको पैसाको करीब ४० प्रतिशत रकमले व्यवहार धान्न पुग्छ । हाम्रो देशमा भने एक हप्तालाई पनि पुग्दैन् ।
एउटै मूल्यमा किनेको सामानलाई गाउँको सोझो सिधा मानिस देख्यो भने व्यापारीले पनि धेरै मूल्य लिन खोज्छ । अझ त्यसमाथि पनि एउटै सामानलाई पटक पटक हेर्ने, छुने गर्न थाल्यो भने त्यो सामान ग्राहकले मन परायो जति मुल्य भनेपनि लैजान्छ भनेर उसले झन महंगो मूल्य भन्छ । तसर्थ हामीले बजार जाँदा मन परेको भनेर एउटै सामानलाई धेरै पटक हेर्ने गर्नुहुँदैन् । हामीले बजारका कम्तीमा तीनवटा पसलमा सामान बुझेर मात्र किन्नुपर्छ । कति दुःखले कमाएको पैसा सजिलै खर्च गर्नु हुँदैन् । पसलेको हातमा पुगेपछि त्यो पैसा फर्केर त आउँदैन् । त्यसैले पहिले नै सोचेर खर्च गर्नुपर्छ ।
उपभोक्ताहरु ठगिको सिकार नबनुन भनेर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालले के गर्ने गरेको छ ?
हामीले त मुख्य रुपमा सहजीकरण गर्ने हो । सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो नेपालको कानुनले यसो भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसो भन्छ, त्यस अनुसार काम गर्नुपर्यो भनेर भन्ने हो । संयुक्त राष्ट्र संघको प्रोटोकलले के भन्छ भने चाहे त्यो स्थानीय सरकारदेखि संघिय सरकार होस उसले उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्धि जिङ्गल तयार गरेर प्रत्यक एफएमबाट हरेक दिन प्रशारण गर्नुपर्छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा ‘जागो ग्राहक, जागो’ कार्यक्रम नै चलाएको छ । जसअनुसार देशभरिका रेडियो, टिभी, अनलाईन र पत्रपत्रिकामा उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्धि सन्देशहरु प्रशारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्छ । यसै सिलशिलामा बल्ल बागमती प्रदेश अन्र्तगत दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले यस सम्बन्धि काम शुरु गर्न लागेको छ । यसमा संयोगवस हामीले पनि सहजीकरण गर्ने मौका पाएका छौं । यस नगरपालिकालाई हामीले मोडल बनिदिनुपर्यो भनेका छौं । किनकि यो नगरपालिकाले स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन बनाईसकेको छ ।
यदि कोहि उपभोक्ताहरु ठगिए भने उनीहरुलाई न्याय दिलाउन कानुनी रुपमा के कस्ता संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको छ ?
यसका लागि त विभिन्न निकायहरु छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पनि यसमा सहजीकरण गर्ने गरेको छ । मैले अघि नै भनेका स्थानीय तहमा हुने पालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हुने बजार अनुगमन समितिदेखि प्रदेश तथा संघमा रहेका समितिमा पनि आफू ठगिएको महसुश भएमा उपभोक्ताले उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैगरी प्रत्यक जिल्ला अदालतमा पनि यस सम्बन्धि मुद्धा हेर्ने गरिन्छ । यसका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पनि कानुनी सहायता दिने गरेको छ । तसर्थ पालिकाको उपप्रमुख, घरेलु कार्यालयको प्रमुख तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी वा जिल्ला अदालत जुनसुकै निकायमा पनि उजुरी गर्न सकिन्छ । उजुरी नगरेसम्मचाहिँ ती निकायले पनि कारबाही गर्न सक्दैन्न । किनकि उपभोक्ता ठगिमा परे भन्ने कुरा पनि त जानकारी हुनु पर्यो ।
अस्वस्थ बजारलाई स्वस्थ बनाउन कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
व्यापारीहरु त सकेसम्म लुट्न चाहान्छन् । तसर्थ पहिलो कुरा त उपभोक्ता नै जागरुक हुनुपर्यो । ६ महिनामा एक पटक किन्ने हो भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन् । किनकि तपाई एकजना पो ६ महिनामा एक पटक ठगिनु होला । तर व्यापारीले त दैनिक रुपमा ठगिरहेको हुन्छ । त्यसका लागि हामी जस्ता फोरम र संचार माध्यमले उपभोक्तालाई जागरुक बनाउन उपभोक्ता शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । दोश्रो कुरा राजनितिक दलले व्यापारीबाट चन्दा लिन छोडे भने पनि लुटमा कमी आउन सक्छ । तेश्रो कुरा सरकारी निकायले पनि कानुन निमार्ण र कडाईपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चनाखो हुनुपर्छ ।
