काठमाण्डौं । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ बनेर कार्यान्वयनमा गएको आठ महिनापछि अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा निर्णय नहुँदा लाखौँ विद्यार्थी मारमा परेका छन् । क्षेत्राधिकारको विषयमा रिटपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरे पनि महिना दिनसम्म फैसला नहुँदा विद्यार्थी, विद्यालय र अभिभावक अन्योलमा छन् ।
२१ मंसिरका लागि तोकिएको पेसीसमेत सरेको छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको अधिकार रहेको दाबी गर्दै भगवता अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले १९ कात्तिकमा प्रारूप कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अधिकार क्षेत्र मिचेर पाठ्यक्रम प्रारूप बनाएको र स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
एकपटक हेर्न नभ्याएर, अर्कोपटक रिट पक्षका कानुन व्यवसायीको आग्रहमा र २१ मंसिरमा पेसी स्थगित भएको सूचना आएको थियो । कक्षा १ र ११ मा देशभर राष्ट्रिय प्रारूपअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशका चार जिल्ला र हिमाली भेगका केही विद्यालयमा गत फागुनमै शैक्षिकसत्र सुरु भई नयाँ पाठ्यक्रम लागु भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा वैशाखयता कक्षा १ को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ ।
प्रारूपअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम र त्यसअनुसार पाठ्यपुस्तक बनाएर सरकारले विद्यार्थीसम्म पु¥याइसकेको छ । लामो समयसम्म कक्षा सञ्चालनसमेत भइसकेको छ । केही जिल्लामा नयाँ पाठ्यक्रमको पाइलटिङसमेत भइसकेको छ । नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा मात्रै सरकारले १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । कक्षा ११ मा २७ वर्षपछि पहिलोपटक पूर्णरूपमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको हो ।
पठनपाठनदेखि मूल्यांकनसम्म असर
उक्त प्रारूप कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कार्यान्वयन, हालसम्मको पठनपाठन र सिकाइ प्रक्रियाका साथै आर्थिक क्षति हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । हालसम्म पढाइ भएको विषयलाई निरन्तरता दिने वा स्थगन गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भई पठनपाठन भएको र बाँकी रहेको समयमा कुन विषय पढाउने भन्ने अन्योल पनि छ । यस्तै, मूल्यांकन र प्रमाणीकरण कसरी र कसले गर्ने भन्ने अन्योल पनि देखिएको छ । भविष्यमा कसले पाठ्यक्रम बनाउने भन्ने पनि अन्योल भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘फास्ट ट्र्याकबाट निर्णय गर्नुपर्छ’
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको पाठ्यक्रमका विषयमा सर्वोच्च अदालले फास्ट ट्र्याकबाट निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पाठ्यक्रमको विषयमा निर्णय नहुँदा शिक्षण सिकाइ र मूल्यांकनमा असर पर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘लाखौँ विद्यार्थीसँग जोडिएको विषयमा अदालले पनि फास्ट ट्र्याकबाट निर्णय हुनुपर्छ ।’ सर्वोच्चले छिट्टै अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधान र ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रारूप तयार गरी कार्यान्वयनमा लगेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संविधानको अनुसूची ९ अनुसार शिक्षा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको र त्यसमा शिक्षासम्बन्धी कानुन, निर्देशिका, मार्गदर्शन, प्रारूप आदि संघले बनाउने प्रावधानअन्तर्गत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गरेको दाबी गर्दै आएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित भएको छ ।
