काठमाण्डौं । भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाड्ने बाटो खुलेको छ। सरकारले भूमि सम्बन्धी निमावली जारी गरेपछि आवास र कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा वितरण सहज भएको हो।
भूमि सम्बन्धि नियमावली हालै मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत गरेको छ। नियमावलीले भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीलाई बढिमा ५.९३ कठ्ठा (२ हजार वर्गमिटर) जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। उपत्यका र सहरी क्षेत्रको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ। एक पटकको लागि भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीलाई आवास र कृषि जमिनको व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। आवासका लागि काठमाडौं र सहरीक्षेत्रमा १३० वर्गमिटर र अन्य क्षेत्रमा ३४० वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। कृषि प्रयोजनका लाति तराई र भित्री मधेशमा २ हजार वर्गमिटर र हिमाल तथा पहाडमा ३ हजार वर्गमिटर जग्गा वितरण गरिनेछ। शहरी क्षेत्रमा कृषि प्रयोगका लागि जमिन उपलब्ध नगराइने निवयमालीमा व्यवस्था गरिएको छ। एउटै वस्तीमा सम्भव भएसम्म सबैलाई समान क्षेत्रफल हुने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
वर्षौदेखि सरकारी सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई कृषि प्रयोजनका लागि बढिमा डेढ विघा (१० हजार वर्गमिटर) सम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। आवास प्रयोजनका लागि काठमार्डौ उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर तथा अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्रलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्दै ८ देखि २ सय प्रतिशतसम्म दस्तुर लिएर जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। नियमावलीले जग्गा वितरणको जिम्मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीलाई जग्गा बाड्न बनेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधन आयोगलाई दिएको छ। यसरी सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा दश वर्षसम्म बेचविखन गर्न पाइनेछैन्। अव्यवस्थित बसोबासीको बर्गीकरणको आधारमा आयोगले दस्तुर निर्धारण गर्नेछ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबासीको आर्थिक अवस्था,बसोबास स्थिति,जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल,बसोवासको मूल्याङ्कन,आबाद कमोतको अबधि,अन्यत्र जग्गा भए नभएको लगायतको वर्गिकरण गरिएको छ।
नियामावलीमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सहकार्यमा सुकुम्बासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। वषौदेखि ऐलानी जग्गा ठूलो संख्यामा मानिसको बसोबास छ। अव्यवस्थित बसोबासीले आफूलाई उपलब्ध गराउन माग गरेको जग्गामा निजले दश वर्ष अघिबाट आवाद कमोत आएका हुनुपर्छ। उनीहरुले निश्चित दस्तुर तिरेर जग्गा पाउने छन्। यससँगै जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेकालाई अन्यत्र पुर्नस्थापना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्र, सामाजिक संस्कृति परम्परागत क्षेत्रको जग्गा भने उपलब्ध नगराइने व्यवस्था नियमवालीमा छ। त्यसका लागि सरकारले बनाएको आयोगले काम समेत थालिसकेको छ। स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको छ ।
