भूकम्पपछिको पुनर्निमार्णका लागि पाँच बर्षको कार्यकालसहित २०७२ को पुसमा गठन गरिएको पुनर्निमार्ण प्राधिकरण पुर्ननिमार्ण कार्य नसकिएपछि म्याद थपेर काम गरीरहेको छ । पछिल्लो पटक प्राधिकरणले निजी आवास लाभग्राहीहरुले आवश्यक प्रक्रिया २०७७ को मंसिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गरी २०७८ को बैशाख मसान्तभित्र तेश्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा दोलखामा पुर्ननिमार्णको अवस्था, तोकिएकै समयमा पुर्ननिमार्ण कार्य हुन नसक्नुको कारण तथा पुर्ननिमार्ण सम्बन्धि देखिएका समस्या समाधानका लागि भईरहेको पहलकदमी लगायतका विषयमा राष्ट्रिय पुर्ननिमार्ण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय दोलखाका प्रमुख रामप्रसाद पोखरेलसँग भिलेज खबरले गरेको कुराकानी ।
पुननिमार्णको समयसिमा सकिनै लाग्दा दोलखाको पुनर्निमार्णको गति कस्तो छ ?
भूकम्पले धेरै क्षति गरेको जिल्लामा दोलखा पनि एक हो । यसर्थ यहाँ निजी तथा सार्वजनि भौतिक संरचनाहरु जसरी ध्वस्त भए पुनर्निमार्ण पनि तीव्र गतिमा भईरहेका छन् । हामीले मुख्यतया निजी आवास पुननिमार्णमा समन्वय गर्ने भएको हुँदा भूकम्पबाट ध्वस्त भएका अधिकांश निजी आवासहरु पुनर्निनिमार्ण भईसकेका छन् । केहि मात्रामा निमार्ण भईरहेको अवस्था छ ।
तथ्याङ्कगत रुपमा भन्नुपर्दा दोलखामा ७३ हजार ५ सय ६३ लाभग्राही कायम भएकोमा घर निमार्ण सम्पन्न गरेर तेश्रो किस्ता अनुदान लिनेको संख्या ६१ हजार ५ सय ५२ रहेको छ । दोश्रो किस्ता लिनेको संख्या ६४ हजार १ सय ६८ रहेको भने ६९ हजार १ सय ७९ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएको अवस्था छ । यसका साथै हामीले अन्य पूर्वाधारमा सुनखानी साङ्वा र भिरकोट हाँवा जिरी सडक, विभिन्न ठाउँमा ५ वटा गुम्बा, ४ वटा पहिरो नियन्त्रणको काम पनि गरेका छौं । जसमध्ये केहि काम भईरहेका छन् भने केहि सम्पन्न भईसकेका छन् ।
हालसम्म कति निजी आवास पूर्णरुपमा निमार्ण सम्पन्न भएर निमार्ण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिईसक्नु भयो ?
निमार्ण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिने काम जिल्ला स्तरिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई भवन कार्यालयले गर्दछ । हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार ५० हजार ९ सय ८९ वटा घर निमार्ण कार्य पूर्णरुपमा सम्पन्न भएकोमा २६ हजार १ सय ७२ जनाले मात्र निमार्ण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिनुभएको छ ।
किन यति थोरैले मात्र यो प्रमाण पत्र लिनुभयो ? अनि किन यो प्रमाण पत्र लिनुपर्ने हो ?
हो, यसमा निमार्ण सम्पन्न प्रमाण लिनेको संख्या निमार्ण सम्पन्न भएकामध्ये आधा जस्तो मात्र छ । राज्यबाट अनुदान रकम लिनुपर्ने बेलासम्म सबै नागरिकले सबै प्रक्रिया पु¥याएर काम गर्नुभयो । तर जब सबै किस्ताको पैसा पाईसकेपछि निमार्ण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिने कुरामा चासो नदिईएको पाईयो । यसमा हामीले विभिन्न माध्यमबाट यो प्रमाण पत्र लिनका लागि भनेका छौं । हाम्रो तथ्याङ्कमा पनि यो प्रमाण दिएपछि मात्र निमार्ण सम्पन्न भएको तथ्य हुन्छ । आफूले निमार्ण गरेको घर भूकम्प प्रतिरोधी छ भनेर प्रमाणित गर्न र बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग कारोबार गर्नका लागि पनि यो प्रमाण पत्रले सहयोग गर्छ । वडामा रहेको प्राविधिकले कतिपय नागरिकहरुलाई घर घरमै गएर पनि घरको अवस्था निरिक्षण गरेर दिन थालिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
खासगरी निजी आवास पुनर्निमार्णको काम कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्छ ?
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक सूचना जारी गरेर २०७७ को मंसिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गरेर पुस १५ भित्र पहिलो किस्ता लिईसक्नुपर्ने र माघ मसान्तभित्र दोश्रो किस्ताका लागि प्रक्रिया पुरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आगामी २०७८ बैशाख मसान्तभित्र तेश्रो तथा अन्तिम किस्ता लिनका लागि प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने समयसिमा तोकेको छ । तसर्थ यहि समयसिमामा पुनर्निमार्ण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी हामी लागिरहेका छौं ।
तपाईँले भन्नुभएको तथ्याङ्क अनुसार अझै ४ हजार ३ सय ८४ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता नगरिएको पाईयो, यसको हकमा प्राधिकरणले कस्तो व्यवस्था गर्छ ?
प्राधिकरणले तोकेको समयसिमाभित्र उनीहरुले सम्झौता गरेका छैन्न । यसको मतलब ती लाभग्राहीमध्ये केहिको नाम दोहोरो तेहोरो परेको हुँदा त्यस्ता लाभग्राहीहरुले घर बनाईसकेको अवस्था छ । कतिपयको मृत्यु भएको र केहिको अन्यत्र घर भएको कारणले पनि सम्झौता गर्न नआएको भन्ने कुराहरु आएको छ । तसर्थ हामीले कतिपयको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउन आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छौं । त्यो हुँदा अधिकांसलाई विविध कारणले घर बनाउन आवश्यक देखिएको छैन् । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा उनीहरुका लागि प्राधिकरणले अन्य छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन् ।
घर बनाउन आवश्यक नभएका ४ हजार बढी लाभग्राही कायम भए तर जो वास्तविक पिडित हुन उनीहरुले गुनासो दर्ता गर्दा पनि लाभग्राही कायम नभएर पुनरावेदन दिएकाहरुको सुनुवाई कहाँ पुगेको छ ?
प्राधिकरणले आव्हान गरेअनुसार दोलखाका ४ हजार १९ जनाले पुनरावेदन गरेका थिए । जसमध्ये ४७ जना लाभग्राही कायम भएका छन् । १ सय ६८ जना गैरलाभग्राही कायम भएका छन भने १० जनाको पुनरावेदन नै प्रक्रिया नपुगेकोले खारेज भएको भएको छ । १ जनाको भने तामेलीमा राखिएको छ । बाँकी पुनरावेदनकर्ताको हकमा निर्णय भईसकेको छैन् । यति नै समयभित्र सुनुवाई भईसक्ने भन्ने मिति पनि तय नभएको अवस्था हो ।
धेरै झन्झटिलो र खर्चिलो तरिकाबाट पुनरावेदन गर्नुपरेको जनगुनासो सुनिन्छ, निर्वाचित स्थानीय सरकार भएको समयमा पनि प्राधिकरणले स्थानीय सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेकोले यति लामो प्रक्रिया अपनाउनु परेको हो ?
विश्वास अविश्वासको कुरा भन्दा पनि प्राधिकरणका आफ्नै निति नियम र कानुनी प्रावधान भएकोले सोहि अनुसार काम गरेको हो । यसमा कसैलाई अविश्वास गरेको भन्न मिल्दैन् ।
निजी आवास पुनर्निमार्णका सन्दर्भमा कुलपूजाको मन्दिर देखाएर सरकारबाट अनुदान लिएकोसम्म पाईएको छ, यतिसम्म लाहपरबाही किन ?
यो तपाईँले भन्नुभएको मेलुङ–१ पवटीको हो । जो लाभग्राही हो उहाँको अहिले मृत्यु भईसकेको अवस्था छ । उहाँको आफन्तले बदमासी गरेर त्यस्तो गरेको पाईयो । त्यसमा पनि खास कुरा के हो भने शुरुमा घर बनाउनु भयो र पछि अन्तिम किस्ता समेत लिईसकेपछि त्यहि घरलाई आवश्यक काँटछाँट गरेर गजुर राखेर मन्दिरको रुपमा परिवर्तन गरेको पाईएको छ । सरकारले दिएको अनुदानबाट बनेको घर १० बर्षसम्म केहि गर्न पाईँदैन् । त्यसो हुँदा हामीले कि उक्त लाभग्राहीको नाममा अर्को बनाउनु प¥यो, कि त पैसा फिर्ता गराउन प¥यो भनेर स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरीरहेका छौं । यदि त्यसो पनि भएन् भने सरकारलाई ठगि गरेको भनी ठगि मुद्धाबाट उहाँलाई कानुनी कारबाही त गरन्छ नै ।
हालसम्म पुनर्निमार्णको लागि किस्ता लिएर घर नबनाउनेहरु कति लाभग्राहीले सरकारलाई पैसा फिर्ता गरेका छन् ?
हालसम्म हामीले ८४ लाख ५० हजार रुपैँया लाभग्राहीबाट राज्यकोषमा फिर्ता ल्याउन सफल भएका छौं । जसमध्ये केहि पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउनेहरु र धेरैजसो सरकार र अन्य संस्थाको पनि दोहोरो पैसा लिएकाहरुबाट पैसा फिर्ता लिईएको हो । राज्य कोषबाट अनुदान सहयोग दिईएको रकम अझै कहिँ दुरुपयोग भएको छ कि भनेर हामी खोजी अभियानमा छौं । घर बनाउनको लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले दिईएको रकमको यर्थाथ विवरण माग गरिसकिएको छ । त्यसपछि अझ हामीलाई एकिन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । यसरी समयमै पुनर्निमार्णको काम सम्पन्न गर्न र पुनर्निमार्णको निहुँमा राज्यको पैसा दुरुपयोग नहोस भनेर हामी अहोरात्र लागिरहेका छौं ।
