काठमाण्डौं । देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका गर्न अगाडि बढाएको प्रस्ताव बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि देशभित्रै मल कारखाना स्थापना हुने बाटो खुलेको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पेस गर्नुभएको सो प्रस्ताव बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सो मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ स्वीकृत गर्दै कृषि मन्त्रालयलाई रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडालिटीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न तथा रासायनिक मल कारखानाको पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्न लगानी बोर्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मन्त्री आर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
बर्सेनि रासायनिक मलको अभावमा नेपाली किसानहरूले भोग्दै आएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । ‘‘मलको तत्कालीन समस्या समाधान हामीले गरिसकेका छौँ । हामीले मलको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने हेतुले सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ’’, मन्त्री अर्यालले थप्नुभयो, ‘‘यस वर्ष पनि अभावमा किसानहरू छटपटाउनुपर्ने छैन भने उत्पादनमा कमी आउने छैन । मध्यकालीन समस्या समाधानका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छाँै ।’’
गत कात्तिक १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन विश्लेषण गरी उपयुक्त उत्पादन प्रविधि तथा मल कारखाना सञ्चालन गर्न लगानीको सम्भावित विधि, सङ्गठन संरचनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । सोही समितिले पठाएको ‘नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७७’ को आधार कृषि मन्त्रालयले सो प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
लागत र उपलब्धि सो कारखाना छ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बताउँदै सचिव कार्कीले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । कारखाना स्थापना लागतको हिसाबले प्रभावकारी देखिएको र त्यसका लागि एक खर्ब आठ अर्ब रुपियाँ लगानी र कारखानाको स्थिर लगात २२ अर्ब १६ करोड रुपियाँ रहने प्रस्तावमा भनिएको छ । प्रस्तावित पुँजीमा नेपाल सरकारको २० प्रतिशत, स्वदेशी निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत र विदेशी निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत कायम गर्ने सचिव कार्कीले बताउनुभयो । प्रस्ताव गरिएको ऋण स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट र दीर्घकालीन ऋण अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कारखाना स्थापना भएपछि हालको माग पूरा गर्न वार्षिक करिब १६ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर रासायनिक मल आयात गर्नुपर्ने र आयातित सामग्री समयमा नै आपूर्ति हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सचिव कार्कीले बताउनुभयो । तयारी मल पैठारीको तुलानामा कच्चा पदार्थको पैठारी मूल्य कम हुने हुँदा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजक रहनुभएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मल कारखानाको लगानी र उत्पादन लागतको आधारमा लाभ लागत विश्लेषण गर्दा अल्पकालमा समेत यो प्रविधि नाफायोग्य देखिएको हुँदा तत्कालको रासायनिक मलको उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा परियोजना सम्भाव्य देखिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित भएको छ ।
