काठमाण्डौं । व्यावसायिक खेती कर्ममा जुटेका कम्पनी तथा फर्महरुको साझा संस्था ‘फेडेरेशन अफ एग्रिकल्चर एण्ड हर्वल क्रप ग्रोअर नेपाल (फाँको)’ ले मस्यौदा वन नियमावली माथि आफ्नो सरोकार सहितको राय सुझाव वन मन्त्रालयमा वुझाएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष डा. खेमराज भट्टराई सहितको टोलीले आईतबार वन मन्त्रालयमा पुगेर नियमावली माथि आफ्नो राय सुझाव वन मन्त्रालयमा वुझाएको संस्थाका भोला खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका सचिव डा. पेम कँडेल, सहसचिव शिव वाग्ले सहितका पदाधिकारीहरु समक्ष फाँकोको टोलीले संस्थागत दृष्टिकोण सहितका आफनो संस्थागत सरोकार र मस्यौदा वन नियमावली माथिको सुझाव लिखित रुपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । “फाँको”ले आफ्नो सदस्यहरु विच भर्चुअल छलफलका आधारमा सुझावहरु तयार गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वुझाएको हो ।
निजी जग्गामा लगाएको जडिवुटी तथा काष्ठ जन्य खेतीलाई कृषि उपजसरह संकलन, ओसार पसार र विक्रि वितरण गर्न पाउनु पर्ने, सरकारी प्रतिवन्ध लागेका वाहेक सम्पूर्ण वनस्पती उपज सहजरुपमा व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न फाँकोले माग गरेको छ । मस्यौदा नियमावलीको अनुसूची ४४ मा उल्लेख गरेको सूचीमा २१ वटा मात्र जडिवुटीको नाम उल्लेख गरिएको छ सो राख्न आवश्यक नभएको कुरा समेत सुझावमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी वनमा वढेका वन्यजन्तुले नीजि जग्गामा लगाएको खेतीलाई हानी नोक्सानी पु¥याइरहेको हुँदा खाद्य संकट परेको र भविष्यमा झनै कठिन अवस्था आउने यथार्थ औल्याउँदै सो सम्वोधनका लागि उपाय सहितको सुझाव लिखित रुपमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
संस्थाले प्रस्तुत गरेका लिखित सुझावलाई नियमावली मार्फत सम्वोधनका लागि पहल गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताउनुभएको भएको छ ।
संघीय वन ऐन, २०७६ तयार भएको २ वर्ष वितिसक्दा पनि वन नियमावली तयार नभएको गुनासो भैरहेको सन्दर्भमा भर्खरै संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव मागेको छ । १० दिनको समय किटान गरी सुझाव मागेकोमा विभिन्न सरोकारवालाहरुले आफ्नो सुझाव दिईरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
