दोलखा । ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।’ यो वाक्यांश नेपालको संविधान २०७२ को भाग–३ मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाको हकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को परिच्छेद–२ दफा ३ को उपदफा २ मा ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ ।’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
जसरी नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ मा सूचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ, सबै निकायमा त्यसरी सूचना पाउन कठिन छ । कठिन हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टी गर्ने एउटा निकाय दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका भएको छ ।
२०७८ सालको असोज १४ गते (सेप्टेम्बर ३०, २०२१) का दिन भिलेज खबर डटकममा समाचार प्रकाशित गर्ने प्रायोजनका लागि भन्ने शब्दावली उल्लेख गरेर विनियोजित बजेट तथा खर्चको बारेमा ईमेलमार्फत जानकारी मागेकोमा २०७८ कार्तिक २३ गतेका दिनसम्म कुनै पनि सूचना नदिएर बैतेश्वर गाउँपालिकाले सूचनाको हक सम्बन्धि कानुनको खिल्ली उडाएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेशराम पोखरेललाई समेत बोधार्थ हुनेगरी वेबसाईटमा दिईएको कार्यालयको ईमेल ठेगानामा सूचना माग गरेर निवेदन दिईएको भएपनि सूचना प्राप्त हुन नसकेको हो । ईमेल गरेको दुई सातासम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि २०७८ कार्तिक ३ गते प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पोखरेललाई फोनमार्फत ईमेलको बारेमा जानकारी गराएकोमा आफू काठमाण्डौं रहेको र साथीहरुलाई ईमेल हेर्न भन्छु भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।
कार्तिक १६ गते प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पोखरेललाई सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन सम्पर्क हुन सकेको थिए भने १७ गते फोन लागेको भएपनि फोन उठेको थिएन । सोहि सूचनाका लागि २०७८ कार्तिक २३ गते भिलेज खबरले पुनः फोनमार्फत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पोखरेललाई सूचना किन नआएको ? हामीले मागेको सूचना दिने तपाईँले नै होईन र ? भन्ने प्रश्नमा आफू काठमाण्डौंमा रहेको बताउनुभएका पोखरेलले पालिकाका जनप्रतिनिधिसँग माग्नु भन्ने जवाफ दिनुभएको छ । नागरिकलाई सुसूचित गराउने आम सञ्चार माध्यमले सूचना माग गर्दा पाउन सकिँदैन् भने एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिले पालिकाबाट आफूलाई जान्न मन लागेको विषयमा कति सूचना पाएको होला, यस बारेमा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
निवेदनमा आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक बजेट, कुल योजना संख्या, काम भएको र हुन नसकेको योजना संख्या, खर्च हुन नसकेको रकम तथा आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखि २०७८/०७९ सम्म कोभिड रोकथाम र व्यवस्थापनमा विनियोजित तथा खर्च भएको बजेटको विवरण माग गरिएको छ । यस्ता सार्वजनिक चासोको विषयमा माग गरिएको बजेट सम्बन्धि सूचना नपाउनुले आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।
सूचना नपाएको बारेमा बैतेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रविचन्द्र आचार्यलाई जानकारी गराईएकोमा पालिकाका गतिविधि पारदर्शी बनाउन वेबसाईटमा जानकारीहरु राख्ने गरिएको र सूचना माग गरेर निवेदन आएको सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराएर आर्थिक पारदर्शीता तथा जवाफदेहिता कायम गर्न कार्यपालिकाले निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरुलाई भनेको बताउनुभयो ।
कार्तिक २१ गते नै सरकारले दिएको तिहार विदा सकिएको भएपनि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा लेखा शाखाका कर्मचारी समेत २३ गते मंगलबारसम्म कार्यालयमा हाजिर नभएकोले सूचना नदिएको बारेमा आफूले कर्मचारीहरुसँग बुझ्ने उपाध्यक्ष आचार्यको भनाई छ ।
सूचना पाउनुपर्ने कारण खुलाएर निवेदन दिएको खण्डमा तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने सूचना भएमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ मा रहेको छ ।
