दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकामा ६ वर्षिया बालिकालाई छिमेकीबाट जबरजस्तीको प्रयास भयो । परिवारले थाहा पाएपछि जबरजस्ती करणीको मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । विगु गाउँपालिकाकी १६ वर्षिया एक किशोरी पनि बाख्रा चराउन गएको बेला फरक/फरक समयमा फरक/फरक ४ जना युवाको करणीमा परिन् ।
यसरी जबर्जस्तीमा परेका मात्र हैन, मायाप्रेमका कथासँग जोडिएर पनि युवतीहरू हिंसामा परेका पाइन्छन् । दोलखा तामाकोशीकी एक १९ वर्षिया किशोरी त्यस्तैमा पर्छिन् । उनले फोनबाट कुराकानी गर्दा गर्दै माया बसेपछि भागेर विवाह गरिन् । विवाह गरेको दुई वर्षमा छोरी जन्मिएन् । त्यसपछि दैनिक कुटपिट गर्ने, खान नदिने व्यवहार भएको भन्दै उनले सम्बन्ध विच्छेदको लागि न्यायको ढोका ढक्ढक्याउन पुगिन् । अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्ने उनी मात्र होइन, धेरै किशोरीहरू यस्तै घरेलु हिंसा खप्न नसकेको कारण देखाएर अदालत पुग्ने गरेका छन् ।
बालिका तथा किशोरीहरू मात्र होइन, परिपक्व महिलाहरू पनि यौन हिंसाको शिकार भइरहेका पाइन्छन् । दोलखा शैलुङकी ४२ वर्षिया एक महिला त्यसैमध्येकी हुन्, जो श्रीमान जेलमा भएको अवस्थामा सामुहिक बलात्कारको शिकार भइन् । मादकपदार्थ सेवन गराएर सामूहिक बलात्कारपछि जन्मिएको उनको बच्चाको बाबु को हो भन्ने हालसम्म पहिचान हुन सकेको छैन ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । नेपालको राज्य संरचनाभित्र महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुुदृढ बन्दै गएको भए पनि महिलाविरुद्धका विभिन्न प्रकारका हिंसा कायमै छन् । महिलाविरुद्ध विभेदका घटना पनि एकपछि अर्को निरन्तर देखा परिरहेकै छन् । महिलाअधिकारको पक्षमा पैरवी गर्ने अधिकारकर्मीहरू भने व्यवहारमा देखिने गरी लैङ्गिक समानता सुनिश्चित नगरिएसम्म विभेद र हिंसा नियन्त्रणमा चुनौती देखा परिरहने टिप्पणी गर्छन् ।
नेपालको दण्डसंहिताले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी हाल्ने समयसीमा ३५ दिनबाट बढाएर एक वर्ष पु¥याएको छ । पीडितको उमेर १० वर्षभन्दा कम भएको अवस्थामा सजायलाई १६ वर्ष काराबासबाट बढाएर २० वर्ष पु¥याइएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ को खण्ड क मा पीडित १० वर्षमुनि र ७० वर्षभन्दा माथिकोलाई जबरजस्ती गरे जन्मकैद हुने व्यवस्था छ भने खण्ड ख मा १० देखि १४ वर्षसम्मका बालिकालाई जबरजस्ती गरे १८ देखि २० वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ । तैपनि दोलखामा मात्रै ५ वर्षीया बालिकादेखि ७०–८० वर्षकी हजुरआमासम्म बलात्कृत भएका छन् ।
बलात्कार र यौन हिंसाका घटनामा उजुरी गर्ने प्रवृत्ति भने बढेको महसूस समाजमा भएको छ । विगतमा लाज, असुरक्षा जस्ता कारणले उजुरी नआउने गरेको भए पनि अहिले सचेतना बढेकाले महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखाले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यलय दोलखाको तथ्याङक हेर्ने हो भने २०७६/०७७ मा २१ वटा जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भएको छ भने २०७७/०७८ मा १७ वटा र ०७८/०७९ को हालसम्म ८ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै २०७६/०७७ मा जबरजस्ती करणी उद्योगको ५ वटा, २०७७/०७८ मा ८ वटा र ०७८/०७९को हालसम्ममा ३ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । बोक्सी आरोपमा ३ आर्थिक वर्षमा नै १/१ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी कार्यलय दोलखाले रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
हाल महिलाहरूले आफूमाथि हुने हिंसालाई बाहिर ल्याउन थालेको अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यलय, दोलखाको तथ्याङकबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायमा हुने ढिलाइ, संवेदनशीलताको कमी, प्रक्रियागत जटिलता, पीडितमुखी न्यायप्रणालीको अभाव र आर्थिक भार पीडितले नै व्यहोर्नुपर्ने जस्ता समस्याका कारण महिलामाथि हुने हिंसामा न्याय पाउन नसकिएको यस क्षेत्रमा सक्रिय अधिकारकर्मीहरूको अनुभव छ ।
महिलाविरुद्धका सबै घटनामा अदालती निर्णय हुने र सोहीबमोजिम कारवाही हुने गरेको भने पाइँदैन । घरेलु हिंसाविरुद्धका उजुरी मिलापत्रमा टुङग्याउने प्रयासलाई जोड दिइने गरिएको पाइएको छ । महिलाअधिकारकर्मी सिर्जना कार्कीका अनुसार सबै महिला हिंसाको उच्च जोखिममा छन् भने दोलखामा ४० प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित छन् । हिंसा प्रभावित महिलाहरु न्यायका लागी आफुले काम गर्ने स्नेह केन्द्रमा आउने गरेका कारण ४० प्रतिशत महिला हिंसाबाट प्रभावित बनेका हुन । तर, महिलाका लागि पैरवी गर्न दोलखामा हालसम्म एक जना महिला कानुन व्यवसायी समेत नहुनुले कानून सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको पुष्टि गर्छ । महिलाहरूका विशेष प्रकारका पीडा पुरुष कानून व्यावसायीलाई सुनाउन वा अदालतमा जवाफ दिन नसक्ने भएका कारण पीडकलाई नै फाइदा पुगेको देखिन्छ ।
गाउँघरमै कतिपय घटना लेनदेन र मिलापत्र गरेर मिलाइने हुँदा प्रहरीसमक्ष आई नपुग्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखाका प्रहरी नायब उपरिक्षक गंगाप्रसाद पौडलले बताउनुभयो ।
घरभित्रै होस या बाहिर आफन्तबाट होस् या पराइबाट, महिलामाथि जुनसुकै प्रकारको हिंसा भए पनि त्यसको असर महिलाको शरीरमा पर्ने गरेको पनि जिल्लामा महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) को तथ्याङकले देखाएको छ । पितृ सत्तात्मक सामाजिक संरचना, हानिहारक मूल्य मान्यता र गलत संस्कृतिका कारण महिलाहरू दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्न बाध्य छन् ।
यही पृष्ठभूमिका कारण समाजमा जतिसुकै ठूला राजनीतिक परिर्वतन भए पनि महिलाले अपेक्षित परिवर्तनको अनुभुति गर्नसकेका छैनन् । अन्ततः आधा आकाश ओगट्ने महिला भनिए पनि अधिकारबाट वञ्चित हुने र हिंसामा पर्ने अवस्था कायमै छ । महिलामाथिको हेराइ, बोली र क्रियाकलापमा हिंसा हुने गरेको छ । पुरुषप्रधान समाज र परम्परागत सोचमा परिवर्तन नभएकोले दाइजो नल्याएको निहुँमा यातना सहनु परेको उदाहरण दोलखाका गाउँ/गाउँमा थुप्रै पाइन्छन् ।
दोलखा जिल्लामा देखिएका हिंसाका स्वरुपहरूमा मूलतः महिलामाथि गरिने कुटपिट, मानसिक यातना, गालीगलौज, घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, बलात्कार, बालबिवाह, प्रेमको नाममा धोका, हाडनाता करणी, यौनशोषण आदि देखिन्छन् । पेशाको आधारमा हेर्दा घरभित्र काम गर्ने महिला तथा मजदुर बढी हिंसामा छन् । महिलामाथि हिंसाको कारणमा सामाजिक परम्परा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय दोलखाले जनाएको छ ।
जिल्ला अदालत दोलखाको तथ्याङअनुसार गत वर्षदेखि हालसम्म जबरजस्ती करणीका ५१ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता नभए पनि प्रहरीमा उजुरी बढ्दो छ ।
सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरूलाई हेर्दा सानै उमेरमा अभिभावकको करकापमा तथा आफ्नै इच्छामा विवाह गर्ने तर भविष्यमा कुरा नमिल्दा छुट्टिने क्रम बढेको पाइएको छ । दोलखा जिल्ला अदालतमा अघिल्लो वर्षबाट सरेका ५३ र चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि हालसम्म दर्ता भएका एक सय चार गरी एक सय ५७ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा छन् । तीमध्ये ८८ जोडीको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको जिल्ला अदालत दोलखाका श्रेस्तेदार शिवकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दर्ता गराएका एक सय ७४ जोडीमध्ये एक सय २१ जोडीको सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो । जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दिनेमा पुरुषभन्दा धेरै महिला छन् । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट चिनजान र कम उमेरमै प्रेम तथा विवाह गर्ने र सामान्य विवादमै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने क्रम बढेको यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको बुझाइ छ ।
पीडितलाई न्याय दिलाउनमा सामाजिक न्यायको नारा लगाएर नथाक्ने दलका नेता कार्यकर्ताहरू नै सबैभन्दा ठूलो तगारोका रुपमा उभिने गरेको बिडम्बना छ । अधिकारकर्मी महिलाहरूले पीडित महिलालाई न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा पु¥याउन नपाउँदै कुनै न कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको दबाब प्रहरी प्रशासनमा पुगिसक्ने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्था पनि छ । अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, महिलाहरूमा कानुनी ज्ञान नभएका कारण उनीहरू पीडा लुकाएर बस्न बाध्य भएको अवस्था पनि छँदैछ।
समाजले सम्पत्तिमाथिको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति जस्ता महत्वपूर्ण तहमा महिलामाथि भेदभाव गर्नाले पनि महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाले प्रश्रय पाइरहेको महिला अधिकारकर्मीहरूको अनुभव छ । महिलामाथि हुने अनेक प्रकारका हिंसाका कारण उनीहरूको आत्मबल कमजोर हुन गई सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठाको डर मानेर घर, परिवार, समाज, कार्यक्षेत्र र राज्य तहमा हुने गरेका सबै प्रकारका हिंसालाई मौनरुपमा स्वीकार्न बाध्य छन् । यसै गरी राज्य स्तरमा भएका कानून सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर रहनाले पनि महिला हिंसालाई प्रश्रय पुगेको छ ।
महिलाहरू बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित भई न्यायका लागि गुहार माग्दा उल्टो महिलालाई नै दोषी देख्ने सामाजिक परिवेश छँदैछ । महिलामाथि हुने हिंसा महिला मात्रैको सवाल र समस्या हैन भन्ने कुरामा समाजमा सामूहिक सचेतना नआएसम्म संविधान, कानून र दलका दस्तावेजमा पढ्न पाइने सामाजिक न्याय महिलाको लागि आकाशको फल मात्र भइरहने देखिएको छ ।
